उद्धव ठाकरे यांनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट🫂
मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानभवनमध्ये भेट घेतली. या भेटीत उद्धव ठाकरे यांनी 'हिंदीची सक्ती हवीच कशाला' हे पुस्तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना भेट दिले. राज्यभरातील विविध संपादकांनी हिंदीसक्तीविरोधात लिहिलेल्या लेखांचे संकलन या पुस्तकात आहे. यावेळी विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीबाबतही उभयतांमध्ये चर्चा झाल्याचे कळते. यावेळी आमदार आदित्य ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विधानसभा गटनेते भास्कर जाधव, आमदार सुनील प्रभू उपस्थित होते.
खटाव मिलच्या जागेची विक्री : अहिर
बोरिवलीमधील खटाव मिलच्या जागेपैकी काही जागा मुंबई महापालिका आणि 'म्हाडा' यांना सामाजिक उपक्रमांसाठी दिली जाणार होती; मात्र ही जमीन अवघ्या १५० कोटी रुपयांत विकली गेल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सचिन अहिर यांनी विधानसभेत गुरुवारी केला आहे. सचिन अहिर यांनी या व्यवहारात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करीत यामध्ये सरकारने मूळ कामगार व सर्वसामान्यांसाठी किती जमीन आणि सुविधा राखून ठेवल्या हे नागरिकांसमोर मांडावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, 'हा व्यवहार शहरी भूसीमा कायदा, १९७६ अंतर्गत वैध आहे आणि त्यासंदर्भात चौकशी सुरू आहे. 'म्हाडा' या जमिनीवर सुमारे ९०० ते एक हजार घरे बांधण्याचा विचार करीत आहे, जी पूर्वीच्या मिल कामगारांसाठी आरक्षित असतील. चौकशी अहवाल आल्यानंतर यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
निवृत्त अधिकाऱ्याची चौकशी
"नंदुरबार येथे सेवानिवृत्त मंडळ अधिकाऱ्याने रेल्वे स्टेशन रस्त्यावरील तहसीलदाराच्या बंद निवासस्थानात अनधिकृत कार्यालय सुरू केले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या सहीचे व विनासहीचे दस्तऐवज तयार केल्याप्रकरणी या सेवानिवृत्त मंडळ अधिकाऱ्याची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल," असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. डॉ. विजयकुमार गावित यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करत, हे प्रकरण उघडकीस आणले. या चर्चेमध्ये सदस्य हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला. बावनकुळे म्हणाले, की तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीची ४५ तर स्वाक्षरी नसलेली तीन प्रकरणे आहेत. या प्रकरणी मंडळ अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे. उशिरा गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी संबंधित तहसीलदारावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.